Jodhpur latest news: राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग (Rajasthan State Human Rights Commission) ने राजस्थान पुलिस की ओर से निर्दोष व्यक्ति को जेल मेें रखने के मामले में बड़ा और अहम फैसला सुनाया है. आयोग ने पीड़ित को पांच लाख रुपये बतौर क्षतिपूर्ति देने के आदेश दिये हैं. आयोग ने कहा है कि सरकार चाहे तो ये क्षतिपूर्ति राशि दोषी पुलिसकर्मियों से एक सैट पैटर्न के आधार पर वसूल कर सकती है. वहीं आयोग ने यह भी कहा कि दोषी पुलिसकर्मियों को आगामी पांच साल तक किसी थाने मे पोस्टिंग ना दी जाये.
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